जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते राज्यको खर्च कटौती गर्ने भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई उल्टयाउँदै वर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ ।
अहिले यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टिकाटिप्प्णीहरु भइरहेको छ । यसैबीच सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन् ।
स्वकिय सचिव राख्नदिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने दावी गर्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदनहरूमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाइएको छ ।
